राष्ट्र बैंकको सहुलियतको अवधि सकियो, १८७ अर्ब ऋणको भविष्य अब के हुन्छ ?
०३ पौष, काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको मुख्य दुई वटा सहुलियतको समय सकिएको छ ।
उक्त नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीले असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्ने मिति मंसिरसम्म तोकेको थियो । यसैगरी निर्माण व्यवसायीलाई नै लक्षित गरेर चेक बाउन्सको विषयमा पनि लचकता अपनाएको थियो । अर्थात् मौद्रिक नीतिमार्फत चेक बाउन्सको मुद्दामा मंसिर मसान्तसम्मका लागि कम्पनी कालोसूचीमा नरहने छुट दिइएको थियो ।
तर, यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निर्माण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने सावाँ ब्याजको रकम अपेक्षित रूपमा भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । बैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋणको किस्ता तथा ब्याज अहिलेसम्म पनि नियमित गर्न नसकेको निर्माण व्यवसायीको समेत स्वीकारोक्ति छ ।
सरकारले पर्याप्त भुक्तानी नदिएको कारणले आफूहरूले भुक्तानी नियमित गर्न नसकेको उनीहरूको तर्क रहँदै आएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरेरै सहुलियतको अवधि नथप्ने हो भने ९० प्रतिशत व्यवसायी ‘डिफल्ट’ हुने जानकारी गराएको थियो ।
सहुलियत सकिएपछि के छ अवस्था ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनाल अहिले निर्माण क्षेत्रको कति ऋण समस्यामा छ यकिन रूपमा भन्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । यद्यपि अहिले पनि धेरै ऋणीले ऋण तिर्न बाँकी रहको उनको अनुमान छ । ‘यति नै ऋण समस्यामा छ भन्न त नसकिएला तर निर्माण क्षेत्रको गएको ऋणको अवस्था हेर्दा यसको राम्रै प्रभाव पर्न सक्छ,’ उनले भने ।
असार मसान्तमा निर्माण क्षेत्रसम्वद्ध ऋणमध्ये ३० प्रतिशत ऋणको भुक्तानी नियमित नभएको बैंकर्सको अनुमान थियो । असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निर्माण क्षेत्रमा लागि १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यो हिसाबले हेर्ने हो भने ५०/६० अर्बको ऋणमा समस्या थियो । तर, योबिचमा केही कर्जाको पुनर्संरचना भइसकेको हुनसक्ने ती बैंकर्स बताउँछन् । अहिले यो क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १ खर्ब ८७ अर्ब पुगेको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले थप कुनै व्यवस्था नगरपछि पुस मसान्तमा बैंकको रिपोर्ट कस्तो आउला भन्ने चासो छ । ती बैंकर्सका अनुसार पुनर्संरचना गरिएका कर्जामा खासै ठुलो समस्या छैन, सहुलियत दिएको समयमा समेत बैंकसँग सम्पर्कमै नरहेका वा कर्जा पुनर्संरचना नगरेका कर्जामा भने समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतको समयसम्म पनि बैंकको सम्पर्कमा गएर कर्जा पुनर्संरचना गरेकाहरुको ऋणले खासै ठुलो असर गर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने यसरी पुनर्संरचना गरेको ऋणको किस्ता अब तिरिएन भने पनि एक महिनासम्ममा वाचलिस्टमा जाने हो , त्यो भनेको ५ प्रतिशत प्रोभिजन हो’ ती बैंकर भन्छन्, ‘जसले पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण गरेका छैनन्, उनीहरुलाई समस्या हुन सक्छ, यस्तो ऋणले पुस मसान्तकै रिपोर्टमा असर पार्छ ।’
अबको विकल्प के ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनाल निर्माण क्षेत्रका ऋणमा कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको विकल्प नभएको बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले ब्याज र सावाँको थोरै रकम तिर्ने र बैंकले पनि ब्याजको पुनर्तालिकीकरण गरिदिने हो भने समस्या धेरै नरहने उनको भनाइ छ ।
यद्यपि यसको लागि राष्ट्र बैंकले केही व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था नगरे विद्यमान व्यवस्था अनुसार नै काम गर्नुपर्ने र यस्तो अवस्थामा ऋणीले धेरै रकम तिर्नुपर्ने अवस्था रहने खनाल बताउँछन् ।
मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले साउन १६ गते जारी गरेको निर्देशनमा मंसिर मसान्तसम्म कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया स्थगित गर्ने भने पनि यो अवधि सकिएपछि योबिचको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी कसरी गर्ने भन्नेबारे केही उल्लेख गरेको थिएन । त्यसैले यो विषयमा बैंकरहरु नै अन्यौलता देखिन्छन् ।
कर्जा सूचना केन्द्रले थाल्यो कालोसूची सिफारिस कार्यान्वयन
मंसिर मसान्त सकिएसँगै कर्जा सूचना केन्द्रले समेत निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा समावेश गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन थालेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरका अनुसार केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसका आधारमा कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित शाखालाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
‘कर्जा सूचना केन्द्र आफैँले कालोसूचीमा राख्ने होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सिफारिस आएका आधारमा राख्ने हो । मंसिरसम्म हामीले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार कालोसूचीमा राखेका थिएनौं, अब सिफारिस भएकाको नाम कालोसूचीमा समावेश हुन्छ,’ उनले भने ।
उनले सोमबारदेखि नै प्राप्त सिफारिस अनुसार ‘ऋण डिफल्ट’ र ‘चेक बाउन्स’मा कालोसूचीमा राख्ने सिफारिस कार्यान्वयन थालिएको जानकारी दिए ।
